अनुसूचित जनजाति कानून

भारत में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों को अत्याचार और भेदभाव से सुरक्षा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया गया। इसका उद्देश्य SC/ST समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले निर्धारित अपराधों को रोकना, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था…